Lithuania द्वारा परमाणु हथियारों पर संवैधानिक रोक हटाने की दिशा में उठाया गया कदम पूर्वी यूरोप की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल यह प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन है और इसके अंतिम परिणाम पर संसद की आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। वहीं रूस और नाटो के बीच जारी रणनीतिक तनाव के कारण इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी करीबी नजर रखी जा रही है।