Muzaffarnagar तहसील परिसर में चल रहा यह आंदोलन संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों को लेकर बढ़ती चिंताओं का प्रतीक बन गया है। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और अन्य संबंधित वर्गों का कहना है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। फिलहाल संघर्ष समिति ने अपना विरोध जारी रखने का संकेत दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
Muzaffarnagar तहसील में ई-पंजीकरण व्यवस्था के खिलाफ अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, ‘पासपोर्ट मॉडल’ पर संपत्ति पंजीकरण का किया विरोध
